अनपढ़ सरपंच महिला के फर्जी हस्ताक्षर सील लगा कर सचिव व अधिकारियों सांठगांठ से निकली लाखों की राशि,

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*बड़ी खबर नौगांव/---*

अनपढ़ सरपंच महिला के फर्जी हस्ताक्षर सील लगा कर सचिव व अधिकारियों सांठगांठ से निकली लाखों की राशि, 

विरोध करने पर सचिव शराब पीकर अपने रिश्तेदारों के साथ सरपंच व उसके पति के साथ करता हैं गाली गलौज व मारपीट

नौगांव// जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जोरन में विकास कार्य के नाम पर सचिव ओम नारायण यादव द्वारा 17 लाख से अधिक की आर्थिक अनियमितता करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब सरपंच पति को पंचायत में चल रहे खेत तालाब, पंच परमेश्वर योजना से सीसी रोड, मेड बधान आदि निर्माण कार्यों की स्वीकृति को लेकर सचिव से पूछा तो उसने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी तभी सरपंच पति को शक हुआ और वह अपनी पत्नी के साथ जनपद कार्यालय पहुंचा और जनपद सीईओ आरसी अग्रवाल से इस संबंध में शिकायत की तो आनन-फानन में सेक्टर इंजीनियर रामप्रकाश गुप्ता व सचिव ओम नारायण यादव ने पंचायत में चल रहे कार्यों के प्रस्ताव एवं बिल बाउचरों पर सरपंच से हस्ताक्षर और सील लगाने को सरपंच से कहा जिस पर पहले से सील और हस्ताक्षर होन से सरपंच पति ने इसका विरोध किया तो सचिव ने अपने रिश्तेदारों को शराब पिलाकर सरपंच के घर पहुंचकर उसके पति के साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर दी। वहीं सरपंच रानी कुशवाहा ने सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए सचिव हमारा अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है जिस वजह से पंचायत में क्या काम चल रहे हैं इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती और नाहीं हमे कोई जानकारी दी जाती यहां तक की ग्राम पंचायत की बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता।
सचिव व इंजीनियर की मिलीभगत के चलते लगातार हमारे फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए पंचायत से निकाले जा रहे हैं यदि हमारे ऊपर रिकवरी निकलती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा क्योंकि पूर्व में भी कई बार मेरे द्वारा जनपद सीईओ से इसकी शिकायत कर चुकी हूँ। लेकिन कमीशन खोरी के चलते कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। सचिव दबंग होने के कारण अपने रिश्तेदारों से मेरे पति के साथ मारपीट व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देता।

वही जब इस संबंध में जनपद सीईओ आर सी अग्रवाल से बात की तो उन्होंने सब कुछ जानते हुए मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि आप द्वारा जानकारी प्राप्त हुई हैं जांच करवाता हूं अगर ऐसा पाया जाता है तो दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अब देखना यह होगा की पीड़ित महिला सरपंच को न्याय मिलता है या यूं ही कमीशन खोरी के चलते मामले को दबा दिया जाएगा।

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