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एमजीजीएसके के मानदेय को लेकर पंचायत राज संचालनालय के संचालक सह आयुक्त श्री अमर पाल सिंह ने कहा की जल्द होगा निराकरण,

भोपाल। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना में कार्यरत सभी डीआई,बीआई के बकाया वेतन व वीएलई/सख़ी के मानदेय की मांग लगातार ज़ोर पकड़ती जा रही है।

एमजीजीएसके वीएलई संघर्ष समिति द्वारा लगातार आंदोलन संचालित किया जा रहा है। 9फरवरी को भोपाल के नीलम पार्क में आयोजित जनआंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेने आये एडिशनल कमिश्नर पुलिस को ज्ञापन सौपा। संघर्ष समिति के स्टेट कोर कमेटी सदस्य मनोज रजक ने कहा कि अगले दिन हमारा राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पंचायत राज संचालनालय के संचालक सह आयुक्त श्री अमर पाल सिंह जी से  जाकर मुलाकात कर अपना मांग पत्र सौपा है। हमने कहा महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना की प्रगति देयक रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा हो सके इसके लिए आप पुनः सभी जिला पंचायत सीईओ व जनपद सीईओ आदेश जारी करें व सरकार से बजट का आवंटन हो इसके लिये पत्र लिखें। इसपर आयुक्त महोदय ने ठोस रूप में कहा हम सभी जिला पंचायत/जनपद सीईओ को पत्र भेज रहें है ताकि रिपोर्ट जमा होने के पश्चात जल्द से जल्द आपके मानदेय का निराकरण हो इसको लेकर हम विभाग स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

मनोज रजक ने आगे कहा कि अब सब्र का बांध टूट चुका है शासन जल्द से जल्द निर्णय लेकर सभी का 29 माह मानदेय का भुगतान करें। एमजीजीएसके वीएलई संघर्ष समिति आगामी मार्च माह में विधानसभा बजट सत्र के दौरान राजधानी भोपाल में महाआंदोलन करने जा रही है। सभी VLE साथी एकजूट होवें। राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में देवास से आशिक शाह, खंडवा से अनिल कनारे, ग्वालियर से धीरेन्द्र शिवहरे, हरदा से टिंकू मंदराई, सीधी से सुनीता साकेत, सिंगरौली से गावस्कर बैस, भोपाल से आरती शर्मा शामिल रही है।

10 दिन बाद पुनः प्रतिनिधिमंडल को सह संचालक आयुक्त महोदय ने मिलने का आश्वासन दिया है।

जारीकर्ता,

मनोज रजक

MGGSK VLE संघर्ष समिति, मप्र