हरपालपुर में मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर: विधायक, कलेक्टर और एसपी ने सुनीं समस्याएं, 511 आवेदनों का मौके पर निपटारा

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हरपालपुर में मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर: विधायक, कलेक्टर और एसपी ने सुनीं समस्याएं, 511 आवेदनों का मौके पर निपटारा

  • 108 राजस्व मामलों का हुआ समाधान, आंशिक मकान क्षति के 42 मामलों में 1.47 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत
  • नौगांव अनुभाग में 192 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र वितरित; प्रशासन ने मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश
    हरपालपुर (छतरपुर):
    मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को शासकीय हाई स्कूल परिसर में जनविश्वास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने खुद उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने मौके पर ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों को तय समय-सीमा के भीतर शासकीय योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ दिया जाए।
    इस दौरान जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया और एसडीएम नौगांव जीएस पटेल सहित तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास समेत कई प्रमुख विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां आमजन के आवेदनों पर त्वरित सुनवाई हुई।
    108 राजस्व मामलों का समाधान, पीड़ितों को राहत राशि मंजूर
    शिविर और इससे पहले आयोजित प्री-शिविर में दर्ज राजस्व से जुड़े 108 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण कर संबंधित हितग्राहियों को मौके पर ही आदेश पत्र सौंपे गए। इनमें मुख्य रूप से:
  • नामांतरण: 56 मामले
  • बंटवारा: 03 मामले
  • सीमांकन: 04 मामले
  • बीपीएल सूची संबंधी: 03 मामले
  • आंशिक मकान क्षति: 42 मामले
    आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के 42 मामलों में शासन की ओर से 1 लाख 47 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई, जिससे प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिली है।


  • 192 जाति प्रमाण पत्र वितरित, 511 आवेदनों का कुल निराकरण
    अभियान के तहत नौगांव अनुभाग में त्वरित कार्रवाई करते हुए 192 आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, प्री-शिविर और मुख्य शिविर को मिलाकर कुल 511 जनसमस्याओं का समाधान किया गया। शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं के पात्रता नियमों की जानकारी भी दी गई, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इनका लाभ उठा सकें।
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